महिलाओं के लिए रात्रि पाली नियम

भारतीय कानून में महिलाओं की रात की शिफ़्ट पर ऐतिहासिक रूप से रोक रही है — कारखाना अधिनियम 1948 (धारा 66) महिलाओं के काम के घंटे आम तौर पर सुबह से शाम तक सीमित करता है। पिछले वर्षों में अधिकांश राज्यों ने कारखानों और दुकान-प्रतिष्ठानों, दोनों के लिए यह रोक सुरक्षा-शर्तों के साथ शिथिल की है, ताकि महिलाओं को रात की पालियों में बराबरी से काम का अवसर मिले।

आम तौर पर लागू शर्तें

छूट देने वाली राज्य-अधिसूचनाओं में शर्तें मिलती-जुलती हैं:

• महिला कर्मचारी की लिखित सहमति — रात की पाली थोपी नहीं जा सकती;
• घर से कार्यस्थल तक सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था;
• कार्यस्थल पर पर्याप्त रोशनी, सुरक्षा-कर्मी और CCTV जैसी व्यवस्थाएँ;
• रात की पाली में महिलाओं की न्यूनतम संख्या (अकेली महिला न हो);
• POSH अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक समिति और उत्पीड़न-रोकथाम के उपाय;
• कई राज्यों में विश्राम-कक्ष, कैंटीन और निरीक्षक को सूचना जैसी अतिरिक्त शर्तें।

ठीक-ठीक शर्तें राज्य और क्षेत्र (कारखाना बनाम दुकान-प्रतिष्ठान) पर निर्भर हैं — अपने राज्य की ताज़ा अधिसूचना देखे बिना रात की पाली में महिलाओं को रोस्टर न करें। OSH संहिता 2020 भी सहमति व सुरक्षा-शर्तों के साथ अनुमति का यही रुख़ अपनाती है।

रोस्टर बनाते समय

सहमति-पत्र रिकॉर्ड में रखें, परिवहन की व्यवस्था शिफ़्ट तय होते ही पक्की करें और रात की पाली में टीम की बनावट पहले से देख लें — ये तीन आदतें नियम-पालन को रोज़ के काम का हिस्सा बना देती हैं।

कारखाना अधिनियम 1948 (धारा 66) व राज्य संशोधन/अधिसूचनाएँ; राज्य के दुकान एवं स्थापना अधिनियम; POSH अधिनियम 2013 — शर्तें राज्य-दर-राज्य अलग, राज्य श्रम विभाग की अधिसूचना देखें।

संबंधित शब्द

• रात्रि पाली
• कारखाना अधिनियम 1948
• दुकान एवं स्थापना अधिनियम