ठेका श्रमिक अधिनियम 1970

ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम 1970 उन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए है जो किसी ठेकेदार के ज़रिए — सीधे नहीं — किसी प्रतिष्ठान में काम पर लगाए जाते हैं: सफ़ाई, सुरक्षा, हाउसकीपिंग, किचन-सपोर्ट जैसी भूमिकाओं में यह बहुत आम है।

मुख्य प्रावधान

• अधिनियम निर्धारित संख्या से अधिक ठेका श्रमिक लगाने वाले प्रतिष्ठानों और ठेकेदारों पर लागू होता है — सीमा राज्य संशोधनों से अलग-अलग है।
• प्रधान नियोक्ता (काम कराने वाला प्रतिष्ठान) को पंजीकरण कराना होता है और ठेकेदार को लाइसेंस लेना होता है।
• ठेका श्रमिकों के लिए कैंटीन, विश्राम-कक्ष, पीने का पानी और प्राथमिक उपचार जैसी कल्याण-सुविधाएँ सुनिश्चित करनी होती हैं — ठेकेदार चूके तो ज़िम्मेदारी प्रधान नियोक्ता की।
• वेतन का भुगतान ठेकेदार करता है, पर वह समय से और पूरा हो — यह देखना प्रधान नियोक्ता का दायित्व है; चूक पर भुगतान की ज़िम्मेदारी उसी पर आती है।
• सरकार कुछ कामों में ठेका श्रम पर रोक (उत्सादन) भी लगा सकती है।

व्यवहार में

ठेकेदार चुनते समय उसका लाइसेंस, पीएफ-ईएसआई पंजीकरण और वेतन-रिकॉर्ड जाँचें — काग़ज़ ठेकेदार का हो या आपका, निरीक्षण में जवाबदेही प्रधान नियोक्ता से ही शुरू होती है। हाज़िरी का समानांतर रिकॉर्ड रखना समझदारी है।

ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम 1970 — पंजीकरण/लाइसेंस राज्य व केंद्र के श्रम विभागों से; लागू होने की सीमा राज्य संशोधनों से अलग; OSH संहिता 2020 इसे समाहित करेगी (क्रियान्वयन शेष)।

संबंधित शब्द

• छंटनी मुआवज़ा
• हाज़िरी रजिस्टर
• पीएफ और ईएसआई